बुधवार, मार्च 08, 2017

मुख्यमंत्री जम्मू व श्रीनगर के लिए नए विकास ढांचे की घोषणा की

जम्मू। 
नीतिगत योजना के तहत राज्य के दोनों राजधानी शहरों के विकास के परिदृश्य में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सरकार ने शहरी प्रशासन को जिला प्रशासन से अलग कर श्रीनगर शहर के लिए अलग से राजधानी शहर योजना (सीसीपी) बनाने का फैसला किया है।
यह फैसला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में श्रीनगर में  हुई जिला विकास बोर्ड (डीडीबी) श्रीनगर की बैठक में लिया गया। 
महबूबा मुफ्ती
इस योजना के तहत श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी), श्रीनगर विकास प्राधिकरण (एसडीए), झीलों और जलमार्ग विकास प्राधिकरण (लावडा), छावनी बोर्ड जैसे शहरी विकास संस्थाएं या अन्य बाह्य सहायता प्राप्त संगठनों और परियोजनाओं को जिला योजना के तहत धन से अलग किया जाएगा और एक स्वतंत्र समर्पित तंत्र के तहत संसाधनों को आवंटित किया जाएगा। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्था एक निर्वाचित महापौर की अध्यक्षता में होगी।
 उन्होंनें कहा कि जब तक एक संवैधानिक व्यवस्था से मेयर चुना नहीं जाता, तब तक जम्मू तथा के श्रीनगर के के संबंधित मंडलायुक्त सीसीडीपी के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों नामित किए जाएगें।
यह निर्णय बढ़ती जनसंख्या व मागों के अनुसार विकास की गति प्रदान करने के लिए लिया गया है। इस कदम से शहर के विकास जिला प्रशासन से अलग होगा और विकारस कार्यों को गति मिलेगी।
जम्मू शहर के लिए भी इसी तरह की योजना तैयार होगी।
उप मुख्यमंत्री डा निर्मल सिंह, वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू, शिक्षा मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी, लोक निर्माधस मंत्री नईम अख्तर, शहरी विाकस राज्य मंत्री आसिया नकाश, विधायक अली मोहम्मदसागर, मुबारक गुल, शमीमा फिरदौस, जावेद मुस्तफा मीर, आबिद अंसारी, नूर मोहम्मद बट, इष्फाक जब्बर, अंजुम फाजिली, खर्शीद आलम भी बैठक में मौजूद थे।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रीनगर को अपनी तरह का और वाराणसी के बाद भारत का सबसे पुराना का शहर बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि गत वर्शके मुकाबले इस वर्श समय का परा इस्तमेाल कर विकास कार्य में हुए नुकसान को पूरा कर लिया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ने पुराने शहर की विरासत और हस्तकला के    अनुसार विकास करने पर बल देतेहुए कला तथा विरासत प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनाने को कहा।
उन्होंने कहा कि इस वर्श शहर को पर्यटन का स्वतंत्र केंद्र बनाने के लिए के लिए इस वर्श 123 करोड़ रूपए 23 परियोजनाओं ली गई है।
महबूबा मुफ्ती ने जल परिवहन को कार्यशील बनाने पर विचार करने पर भी बल दिया।
बैठक में राजधानी शहर विकास योजना, के कार्यान्वयन के लिए, 2017-18 के लिए श्रीनगर शहर के लिए 600 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जो जिले के लिए 102 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना से अलग होगा।
एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री ने शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों 50 लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया। इस राशि का इस्तेमाल जनसुविधाओं की मरम्मत पर किया जाएगा।
डा निर्मल सिंह ने कहा कि श्रीनगर शहर को इसके इतिहास और विरासत के अनुसार विकसित किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव बी आर शर्मा, वित्त आयुक्त एं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बी बी व्यास, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, मंडलायुक्त कष्मीर बसीर अहमद खान, तथ अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

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