2019 तक सभी को बिजली प्रदान करने के प्रयास कर रही है सरकार : उपमुख्यमंत्री
दीपाक्षर टाइम्स संवाददाता
जम्मू।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पावर परिदृश्य के महत्व पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ने आज दोहराया कि सरकार बिजली वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाकर 2019 तक 'सभी को बिजली' प्रदान करने के अपने प्रयास कर रही है।
उप मुख्यमंत्री औद्योगिक संघों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने में उनके प्रयासों के लिए के सम्मानित करने के लिए बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (बीबीआईए) द्वारा आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री चंद्रदर्शन गंगा ने भी भाग लिया।एमएलसी विक्रम रंधावा, उद्योग, हथकर्घा, सिडको के निदेशक तथा विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने औद्योगिक उत्पादन के लिए ढांचागत विकास के महत्व को दोहराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा वितरण तथा ट्रांसमिषन नेटवर्क में सुधार लाकर 2019 तक सभी को बेहतर बिजली उपलब्ध करवाने हेतु अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत से औद्योगिक एस्टेटों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है तथा उन्होंने पीडीडी के मुख्य अभियंता को निर्देष देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बिना किसी परेषानी के बिजली उपलब्ध करवाई जाये। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत औद्योगिक एस्टेट से लेकर पावर ग्रिड तक बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए राषि सुनिष्चित की गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि बेरोजगार युवाओं की कला में वृद्धि लाकर तथा उद्योग सम्बंधी नीतियों के माध्यम से उद्यमियता को बढ़ावा देने सहित सक्रिय औद्योगिक विकास बेरोजगारी की समस्या से लडऩे में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों पर बल देते हुए कहा कि वे औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के स्थानीय लोगों के लाभ के लिए अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों पर विषेश ध्यान दें।
इससे पूर्व बीबीआईए के प्रधान ललित महाजन ने औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने तथा नये औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए मंत्रियों को धन्यवाद दिया। बीबीआईए के सदस्यों ने मौजूदा तथा नई इकाईयों के लिए इंसैंटिव तथा इंकम टैक्स हॉलिडे में बढ़ोतरी, काम को आसान करने को अपनाना और औद्योगिक इकाईयों के बकाया बिजली किराये को बिना सरचार्ज या जुर्माने के एक बार माफी योजनाओं के मुददों को उठाया।
उपमुख्यमंत्री तथा आईएंडसी मंत्री ने सदस्यों को आष्वासन दिया कि उनके द्वारा रखी गई मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
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