प्रधान मंत्री ने मुख्य सचिवों के साथ प्रगति वीडियो कांफेंस की
श्रीनगर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के सुचारू कार्यान्वयन में हुए अच्छे कामों के लिए राज्यों की तारीफ की और कहा कि जीएसटी के संबंध में आशंका निराधार साबित हुई हैं।
उन्होंने सभी मुख्य सचिवों को जीएसटी के तहत पंजीकरण बढ़ाने के प्रयासों को और बढ़ावा देने के लिए कहा, और एक महीने के भीतर इस संबंध में एक बढ़त हासिल करने के लिए कहा।
प्रधान मंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रगति) के माध्यम से अपनी इक्कीसवीं कांफ्रेंस में प्रमुख केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह कहा।
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी बी व्यास ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिवों को सामग्री और आपूर्ति की खरीद के लिए सरकारी ई-विपणन (जीईएम) पोर्टल का प्रभावी उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जीईएम पोर्टल ने पारदर्शिता में सुधार किया है, और बेकार व्यय कम कर दिया है। उन्होंने मुख्य सचिवों को सरकारी खरीद में जीईएम को प्राथमिकता देने के लिए कहा और इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रधान मंत्री ने रेलवे व सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति, पेटेंट और ट्रेडमार्क से संबंधित शिकायतों का निपटान और समाधान और स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति की भी की समीक्षा की।
उन्होंने चुनौती मार्ग में शहरों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर किसी के सामने अब 90 पहचान वाले शहरों में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्यान्वयन और शीघ्रता से काम पूरा करने की चुनौती है।
उन्होंने मुख्य सचिवों को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए कहा, ताकि स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन में बाधाएं, यदि कोई हों, तो प्राथमिकता पर ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम की प्रगति की भी समीक्षा की और जनजातीय समुदायों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और दावों को शीघ्रता से व्यवस्थित करने के महत्व को बल दिया।
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