श्रीनगर।
लघु व मध्यम समाचार पत्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने समाचार पत्रों के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस और सीए) एवं सूचना मंत्री से मुलाकात की और राज्य के समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन समर्थन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के लिए, विज्ञापनों से विज्ञापनों के माध्यम से वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना किसी भी समाचार पत्र को राज्य में बनाए रखना संभव नहीं है।
बैठक के दौरान मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को गंभीरता से सुना और उन्हें छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को बचाए रखने के लिए सरकार से सभी संभावित वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अखबारों के लिए विज्ञापन के तहत 30 करोड़ रुपये का बजट रखा है जबकि पिछले साल समाचार पत्रों को 32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
लघु व मध्यम समाचार पत्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने समाचार पत्रों के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस और सीए) एवं सूचना मंत्री से मुलाकात की और राज्य के समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन समर्थन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के लिए, विज्ञापनों से विज्ञापनों के माध्यम से वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना किसी भी समाचार पत्र को राज्य में बनाए रखना संभव नहीं है।
बैठक के दौरान मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को गंभीरता से सुना और उन्हें छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को बचाए रखने के लिए सरकार से सभी संभावित वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अखबारों के लिए विज्ञापन के तहत 30 करोड़ रुपये का बजट रखा है जबकि पिछले साल समाचार पत्रों को 32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
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