शुक्रवार, जून 09, 2017

संरक्षण वास्तुकारों ने शिक्षा मंत्री के साथ भेंट की

पायलट आधार पर 2 सरकारी स्कूलों का पुन:संयोजन किया जाएगा
 
जम्मू। संरक्षण वास्तुकारों के प्रतिनिधिमंडल जोकि विरासत के संरक्षण एवं स्कूलों के ढांचों को बहाल करने में शामिल हैं, ने शिक्षा मंत्री सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से मुलाकात की। 
बैठक के दौरान कश्मीर संभाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विरासतीय भवन तथा स्कूलों के पुन:संयोजन के प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई।
इस अवसर पर आयुक्त श्रीनगर नगर निगम डॉ. शफकत खान, संरक्षण वास्तुकार गुरमीत एस.राय एवं उप-प्रधान आईसीओएमओएस-इंडिया तथा नेटवर्कस एंड पार्टनरशिप आफ सस्टेंएवल एन्वायरनमैंट एंड इकोलोजिकल डिवेल्पमैंट सोसायटी के प्रमुख  मिहीर जोशी भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को कश्मीर के ऐतिहासिक स्कूलों एवं कालेजों के संरक्षण सम्बंधी विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया।  फतेहकदल श्रीनगर तथा उत्तरी कश्मीर में एक स्कूल के पुन:संयोजन पर सहमति जताई गई और इसके लिए नेशनल सैंटर फॉर सेफटी ऑफ हैरिटेज स्टैक्चरस तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग को इन कार्यो की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
क्षेत्रीय तकनीकी संस्थान जैसे कि एनआईटी श्रीनगर भी इस परियोजना में शामिल होंगे। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ पारम्परिक वास्तुशिल्प ज्ञान को समयोजित किये जाने को सिखाने के लिए पारम्परिक शिल्पकार भी लगाये जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस परियोजनाओं के दस्तावेजों को विशेषज्ञों द्वारा 2 माह के भीतर तैयार किया जाएगा और परियोजना को अगामी 6 माह में लागू किया जाएगा।
वास्तुकारों ने भवनों पुन:संयोजन की प्रक्रिया की जानकरी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया में पुराने तथा कमजोर भवनों को भूकंप तथा अन्य खतरों से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि इस प्रक्रिया से पुराने ढांचों तथा पारम्परिक निर्माणों को बचाया जा सकता है।
मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से इस परियोजना के प्रस्ताव तथा लागत विभाग को सौंपने को कहा। उन्होंने एसएमसी आयुक्त को इस परियोजना की सभी आवष्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने को कहा तथा परियोजना को 6 माह तक पूरा करने को कहा।  बुखारी ने वास्तुकारों से कहा कि यह स्कूल विरासत के संरक्षण के लिए उदाहरण होने चाहिए तथा संतुष्टिपूर्ण नतीजें मिलने पर इस परियोजना के विस्तार का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जो स्कूल 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए थे, राज्य सरकार उन स्कूलों का पुन:निर्माण करने का समर्थन कर रही है।
संख्या 661

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