एजेंसियां
नई दिल्ली।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने अब मॉडरेशन नीति को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। मॉडरेशन नीति खत्म होने से अब छात्रों को मुश्किल सवालों के लिए ग्रेस माक्र्स नहीं दिए जाएंगे। एक हाइ लेवल मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है।
बता दें कि अब तक सीबीएसइ की मॉडरेशन पॉलिसी के मुताबिक, छात्रों को खास प्रश्नपत्र में सवालों के कठिन प्रतीत होने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। पेपर में प्रश्न गलत आने पर भी मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। इसके तहत उस सवाल के पूरे अंक दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हां अगर कोई छात्र कुछ नंबर से परीक्षा पास करने से रह जाता है तो ऐसे में ग्रेस अंक देकर पास करने का प्रावधान जारी रहेगा।
माना जा रहा है कि ये कदम 12वीं बोर्ड एग्जाम में माक्र्स और अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कट ऑफ को नीचे लाने के लिए उठाया गया है। दरअसल, छात्रों को मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से लगभग 8 से 10 अंक तक अधिक मिलते थे, जिसकी वजह से 95 फीसदी और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई थी। कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटीशन और 95 फीसदी से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया।
गौरतलब है कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्?म करने की कवायद काफी समय से चल रही है। पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सीबीएसई ने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट की थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए। अब ये रिक्वेस्ट मान ली गई है।
नई दिल्ली।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) ने अब मॉडरेशन नीति को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। मॉडरेशन नीति खत्म होने से अब छात्रों को मुश्किल सवालों के लिए ग्रेस माक्र्स नहीं दिए जाएंगे। एक हाइ लेवल मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है। बता दें कि अब तक सीबीएसइ की मॉडरेशन पॉलिसी के मुताबिक, छात्रों को खास प्रश्नपत्र में सवालों के कठिन प्रतीत होने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। पेपर में प्रश्न गलत आने पर भी मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। इसके तहत उस सवाल के पूरे अंक दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हां अगर कोई छात्र कुछ नंबर से परीक्षा पास करने से रह जाता है तो ऐसे में ग्रेस अंक देकर पास करने का प्रावधान जारी रहेगा।
माना जा रहा है कि ये कदम 12वीं बोर्ड एग्जाम में माक्र्स और अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कट ऑफ को नीचे लाने के लिए उठाया गया है। दरअसल, छात्रों को मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से लगभग 8 से 10 अंक तक अधिक मिलते थे, जिसकी वजह से 95 फीसदी और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई थी। कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटीशन और 95 फीसदी से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया।
गौरतलब है कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्?म करने की कवायद काफी समय से चल रही है। पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सीबीएसई ने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट की थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए। अब ये रिक्वेस्ट मान ली गई है।
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