राज्यपाल ने धनराशि बढ़ाने के लिए रक्षा मेले के आयोजन के लिए कहा
दीपाक्षर टाइम्स संवाददाता
जम्मू।
राज्यपाल एन एन वोहरा की अध्यक्षता में सोमवार को यहां राजभवन में जम्मू एवं कश्मीर राज्य सैनिक बोर्ड की 79 वीं वार्षिक बैठक के उपरांत झंडा दिवस निधि के लिए राज्य प्रबंधन समिति की 64 वीं बैठक हुई। राज्पाल ने झंडा दिवस समारोह के दौरान आयोजित पूर्व-सैनिक (ईएसएम)/ सेवारत सैनिकों और नागरिक आबादी के बीच कार्यक्रमों सहित बातचीत को और बढ़ाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग ने प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी के कारण, सेना को ईएसएम/ विधवाओं के साथ प्रभावी संपर्क बनाए रखने के लिए सैनिक कल्याण विभाग के प्रयासों के पूरक में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/ विधवाओं की स्थिति के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्होंने हाल ही में रक्षा मंत्री को 65 वर्ष से कम उम्र के गैर-पेंशनभोगी विधवाओं को राहत की मात्रा में काफी वृद्धि करने पर विचार करने के लिए लिखा था, जो वर्तमान में बहुत कम है।
राज्यपाल ने सुझाव दिया कि सैनिक कल्याण विभाग को पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए रक्षा मेलों के आयोजन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों को जम्मू-कश्मीर झंडा दिवस के लिए उदारता से दान करने का, जिसका उपयोग ईएसएम/ शहीदों के परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, आह्वान किया। राज्यपाल ने ईएसएम के डाटाबेस को कम्प्यूटरीकृत करन के लिए सैनिक कल्याण विभाग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उत्तर सेना कमान की सराहना की।
राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों में उपलब्ध नौकरियों के लिए पात्र और योग्य ईएसएम के पुन: रोजगार की सुविधा में एक संस्थागत काम होना चाहिए और राज्य सरकार के तहत नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 6 प्रतिषत के क्षैतिज आरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को प्रभावित किया।
राज्यपाल ने बताया कि ईएसएम/ उनके वार्ड के लिए सभी कल्याणकारी योजनाएं नियमित रूप से संशोधित और अद्यतन की जानी चाहिए ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और जिला तथा उनकी समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने को सुनिष्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रभावी शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया।
राज्य झंडा दिवस से गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/ विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरएसबी अनुमोदित अनुदान कोदागुना कर 12,000 रूपए प्रतिमाह करना, सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कारों के लिए अनुदान 5000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया, 12 वीं की मेरिट लिस्ट में ईएसएम/ विधवा के बच्चों के लिए 5000 रु की प्रोत्साहन रााषि को स्वीकृति दी गई है और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निर्भर बच्चों को 10,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा, शहीदों के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रति वर्ष 1200 रुपये प्रति वर्ष - से 3000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाया गया है। इससे पहले, विधवाओं को सीएसडी से चार पहिया वाहन खरीदने का कोई प्रावधान नहीं था, जिसे अब अधिकृत किया गया है।
केंद्र और राज्य सरकार की कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति में ईएसएम और उनके परिवारों को बेटी विवाह, शिक्षा, घर की मरम्मत, पेनीरी अनुदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता के लिए चर्चा की गई और निर्णय लिया।
ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) हरिहरन सिंह, सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड ने विस्तृत प्रस्तुति दी और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों और बोर्ड की वित्तीय स्थिति का ब्योरा दिया।
आरएसबी जम्मू और कश्मीर बैठक में मुख्य सचिव बी.आर. शर्मा, जीओसी-इन-सी, मुख्यालय उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू, केंद्रीय सचिव, ईएसएम कल्याण विभाग नई दिल्ली प्रभु दयाल मीना, राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरूला, प्रधान सचिव (गृह) आर.के. गोयल, सचिव वित्त नवीन के चौधरी, चीफ ऑफ स्टाफ 9 कोर मेजर जनरल ए एस करकी, सीओएस मुख्यालय 16 कोर मेजर जनरल जी प्रसाद, चीफ ऑफ स्टाफ, 15 कोर मेजर जनरल के.के. पंत, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिव बिग्रेडियर एम.एच. रिजवी, उप निदेशक पुनर्वास जोन (उत्तर) लेफ्टिनेंट. कर्नल आशीष कुमार, स्वाडर्न लीडर (सेवानिवृत्त) एंव पूर्व मंत्री आर एस चिब, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) आर.एल. शर्मा, ब्रिगेडियर(सेवानिवृत्त) अनिल गुप्ता, कर्नल (सेवानिवृत्त) राजिंदर सिंह, कोमोडर (मानद) (सेवानिवृत्त) गुरचरण सिंह, कर्नल (सेवानिवृत्त)एसए कुरेशी, कैप्टन (सेवानिवृत्त)अनिल गौर, मानद कैप्टन (सेवानिवृत्त) रमेश कुमार परिहार, मानद कैप्टन (सेवानिवृत्त) फारूक अहमद वाणी तथा आरएसबी के सभी गैर सरकारी सदस्य मौजूद थे।
निधि के लिए राज्य प्रबंध समिति की बैठक में जीओसी-इन-सी, मुख्यालय उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू, केंद्रीय सचिव, ईएसएम कल्याण विभाग नई दिल्ली प्रभु दयाल मीना, राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरूला, प्रधान सचिव (गृह) आर.के. गोयल, सचिव वित्त नवीन के चौधरी, चीफ ऑफ स्टाफ 9 कोर मेजर जनरल ए एस करकी, सीओएस मुख्यालय 16 कोर मेजर जनरल जी प्रसाद, चीफ ऑफ स्टाफ, 15 कोर मेजर जनरल के.के. पंत, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिव बिग्रेडियर एम.एच. रिजवी, उप निदेशक पुनर्वास जोन (उत्तर) लेफ्टिनेंट. कर्नल आशीष कुमार, लेफ्टिनेंट कमांडर (आईएएनएस) जगबीर सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) अनिल गौर, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एम.एम. हरजई तथा - आरएसबी के सभी गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
0 टिप्पणियाँ :
एक टिप्पणी भेजें