दीपाक्षर टाइम्स संवाददाता
जम्मू।
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलो के मंत्री चौ जुल्फिकार अली ने 'कैशलैंस एकॉनमी' 'नो कैश एकॉनमी' पर बल देते हुए कहा कि इससे व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता होगी।
मंत्री ने यह बात जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजिन्द्र सिंह सभागर में चेम्बर आफॅ ट्रैर्डस फेडरेशन जम्मू के सहयोग से नेशनल इंस्टीच्यूट आफ इलैक्ट्रानिक एंड इनफारमेशन एंड टैक्नालॉजी द्वारा छोटे तथा मध्य व्यापारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ' ट्रेनिंग ऑन डिजीटल पेमैंट' के उद्घाटन समारोह में कही।
विधायक सत शर्मा भी समारोह में उपस्थित थे।
इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कई विकसित देश जिनमें यूएसए, नारवे तथा स्विडन शामिल हैं, में 'नो कैश एकानॅमी' के लिए कोशिश की थी। इस के उपरांत वे इस में असफल हुए तथा 'कैशलैस एकॉनमी की और बढ़े।
उन्होंने कहा कि लोगों को डिजीटल के माध्यम से अपने प्रतिदिन के व्यवसाय के लेन देन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये डिजीटल कदमों की ओर बढऩा होगा। नवम्बर 2016 को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दिन बताते हुए मंत्री ने कहा कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की जिससे देश में बहुत सी चीजों में बदलाव आया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये इस कदम से समाज से भ्रष्टाचार जैसी बुराईयों में कमी आई है।
देश को डिजीटल मोड पर लाने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री ने बताया कि 1999 में देश के लगभग 1 प्रतिशत लोग ही मोबाईल फोन का प्रयोग करते थे पंरतु देश के 125 करोड़ लोगों में से 108 करोड लोग मोबाईल फोन तथा 112 करोड आधार कार्ड का प्रयोग कर रहे है।
मंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज़ के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तथा बेहतर इंटरनेंट सम्पर्क की कमी है जिस में प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया के सपने को सच करने के लिए सुधार लाने की आवश्यकता है।
अपने विभाग के डिजीटिकरण की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि गत एक वर्श में उन्होंने सम्पूर्ण राज्य के लोगों के लिए डिजीटिकरण कर विभाग की छवि मे बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि अब लोग कार्यालय तथा कर्लकों के इर्दगिर्द घुमने के बजाये अपना राशन कार्ड अपने घरों पर ही आसानी से डाउनलोड कर सकते है। उन्होंने कहा कि लोग भविश्य में आधार से पैसे का लेनदेन कर सकते हैं, जहां पर लोग बिना पैसे दिये राशन प्राप्त करेंगे तथा उनका पैसा सीधे बैंकों से ही काटा जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने मे अधिक सहायता होगी।
इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए विधायक सत शर्मा ने राज्य के ट्रैर्डस एसोसिएशन पर बल दिया कि वे डिजीटल मोड के माध्यम से अपने व्यापार का लेन देन कर प्रधानमंत्री के इस कदम को आगे बढ़ाये।
उन्होंने कहा कि केन्द्र ने विभिन्न विकास कार्यो का शुरू किया है जिन्हें हर एक विशेषकर व्यापार समुदाय से प्रोत्साहन की अधिक आवश्यकता है।
एनआईईएलआईटी के कार्यकारी निदेशक डॉ ए एच मून, मापतोल विभाग जम्मू के संयुक्त कंट्रोलर वी एस समियाल, चैम्बर आफ ट्रैर्डस फेडरेशन जम्मू के प्रधान नीरज आनंद, बैंको के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यापार समुदाय भी समारोह में उपस्थित थे।
जम्मू।
मंत्री ने यह बात जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजिन्द्र सिंह सभागर में चेम्बर आफॅ ट्रैर्डस फेडरेशन जम्मू के सहयोग से नेशनल इंस्टीच्यूट आफ इलैक्ट्रानिक एंड इनफारमेशन एंड टैक्नालॉजी द्वारा छोटे तथा मध्य व्यापारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ' ट्रेनिंग ऑन डिजीटल पेमैंट' के उद्घाटन समारोह में कही।
विधायक सत शर्मा भी समारोह में उपस्थित थे।
इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कई विकसित देश जिनमें यूएसए, नारवे तथा स्विडन शामिल हैं, में 'नो कैश एकानॅमी' के लिए कोशिश की थी। इस के उपरांत वे इस में असफल हुए तथा 'कैशलैस एकॉनमी की और बढ़े।
उन्होंने कहा कि लोगों को डिजीटल के माध्यम से अपने प्रतिदिन के व्यवसाय के लेन देन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये डिजीटल कदमों की ओर बढऩा होगा। नवम्बर 2016 को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दिन बताते हुए मंत्री ने कहा कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की जिससे देश में बहुत सी चीजों में बदलाव आया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये इस कदम से समाज से भ्रष्टाचार जैसी बुराईयों में कमी आई है।
देश को डिजीटल मोड पर लाने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री ने बताया कि 1999 में देश के लगभग 1 प्रतिशत लोग ही मोबाईल फोन का प्रयोग करते थे पंरतु देश के 125 करोड़ लोगों में से 108 करोड लोग मोबाईल फोन तथा 112 करोड आधार कार्ड का प्रयोग कर रहे है।
मंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज़ के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तथा बेहतर इंटरनेंट सम्पर्क की कमी है जिस में प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया के सपने को सच करने के लिए सुधार लाने की आवश्यकता है।
अपने विभाग के डिजीटिकरण की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि गत एक वर्श में उन्होंने सम्पूर्ण राज्य के लोगों के लिए डिजीटिकरण कर विभाग की छवि मे बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि अब लोग कार्यालय तथा कर्लकों के इर्दगिर्द घुमने के बजाये अपना राशन कार्ड अपने घरों पर ही आसानी से डाउनलोड कर सकते है। उन्होंने कहा कि लोग भविश्य में आधार से पैसे का लेनदेन कर सकते हैं, जहां पर लोग बिना पैसे दिये राशन प्राप्त करेंगे तथा उनका पैसा सीधे बैंकों से ही काटा जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने मे अधिक सहायता होगी।
इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए विधायक सत शर्मा ने राज्य के ट्रैर्डस एसोसिएशन पर बल दिया कि वे डिजीटल मोड के माध्यम से अपने व्यापार का लेन देन कर प्रधानमंत्री के इस कदम को आगे बढ़ाये।
उन्होंने कहा कि केन्द्र ने विभिन्न विकास कार्यो का शुरू किया है जिन्हें हर एक विशेषकर व्यापार समुदाय से प्रोत्साहन की अधिक आवश्यकता है।
एनआईईएलआईटी के कार्यकारी निदेशक डॉ ए एच मून, मापतोल विभाग जम्मू के संयुक्त कंट्रोलर वी एस समियाल, चैम्बर आफ ट्रैर्डस फेडरेशन जम्मू के प्रधान नीरज आनंद, बैंको के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यापार समुदाय भी समारोह में उपस्थित थे।
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