कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने में सभी राजनीतिक विचारों से मदद करने की अपील।
जम्मू।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंड की बैठक में कश्मीर घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति के दौरान जान के नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। मंत्रिमंडल ने सभी राजनीतिक विचारों के लोगों से घाटी में शांति बहाल करने में मदद करने की अपील की। मंत्रिमंडल ने सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को जान के नुकसान को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने में अधिकतम संयम बरतने का निर्देश दिया। मंत्रिमंडल ने नागरिक समाज और माता-पिता से युवाओं को हिंसक विरोध प्रदर्शन से दूर रहने, जो अधिकतम संयम के बावजूद, कभी-कभी घातक परिणाम भी पैदा कर सकता है, के लिए सलाह देने का आग्रह किया।
मंत्रिमंडल ने राज्य प्रशासन को स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही यह सुनिश्चित करें सामान्य जनता को किसी भी असुविधा न हो और उनकी शिकायतों को संबोधित किया जाए।
संख्या 149
स्टूडेंट फेस्ट छात्रों को प्रतिभा दर्षाने का मंच उपलब्ध करवाते हैं -जुल्फिकार अली
जम्मू, 18 अप्रैल 2017-विभिन्न छात्र महोत्सव आयोजित करने की आवष्यता बताते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलो के मंत्री चौ जुल्फिकार अली ने आज कहा कि स्टूडेंट फेस्ट छात्रों को उनकी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाते हैं।
मंत्री ने यह बात पटोली ब्राह्मणा में जम्वाल ग्रुप ऑफ एजुकेषनल इंस्टीच्यूषन्स द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'स्पर्धा 2ा17' समारोह में कही।
इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज का युग प्रतिभा का युग है यहां पर व्यक्ति को बहु प्रतिभाषाली होने की आवष्यकता है। यह छात्र महोत्सव हैं जिससे हमारे भीतर छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने में मदद मिलती है।
मंच के महत्व को बताते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह के महोत्सव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंच है तथा हमारे भीतर छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए एक अवसर प्रदान करते है।
मंत्री ने राज्य में साक्षरता दर को बढ़़ाने की आवष्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में कई राज्यों की तेजी से आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी के साथ ही जम्मू कष्मीर इस स्पर्घा में बना रह सकता है।
डिजिटीकरण के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से डिजिटल क्रंाति की ओर बढ़ रहा है तथा इस का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है जिन्होंने 2019 तक सम्पूर्ण देष को डिजिटलाईज करने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने कहा कि अब यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनके इस सपने को सच करने में सहायता करें।
छात्रों पर अपने भविश्य के बारे में सोचने के लिए बल देते हुए जुल्फिकार ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि षुरू से ही छात्रों को अपने लक्ष्य प्राप्ति की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कालेज के समय से ही छात्रों को अपने आस पास होने वाले विभिन्न चीजों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वे आगे जाकर एक बड़ा और सही निर्णय ले सकते हैं।
समारोह में जम्वाल ग्रुप ऑफ एजूकेषन के चेयरमैन विधि सिंह जम्वाल, उप चेयरमैन षिव देव सिंह जम्वाल, प्रबंध निदेषक तथा कालेज के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
संख्या 150
बागवानी क्षेत्र के पुनर्निर्माण, मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास -बुखारी
मंडी चुनावों, बागवानी गणना पर कार्य जारी
जम्मू, 18 अप्रैल 2017-बागवानी मंत्री सईद बषारत अहमद बुखारी ने पूर्व में कष्मीर, जम्मू तथा नई दिल्ली में मंत्री की अध्यक्षता में हुई विभिन्न बैठकों में जारी किये गये दिषानिर्देषों की स्थिति और इन्हें लागू करने की समीक्षा हेतु आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की।
बागवानी सचिव एमएच मलिक, बागवानी निदेषक जम्मू भवानी रकवाल तथा विभाग के अन्य वरिश्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
राज्य के सभी उपायुक्तों ने विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
मंत्री ने कहा कि बागवानी विभाग ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए लगातार योगदान दिया है तथा सरकार उत्पादकों को उत्पादन, सुरक्षा, पोस्ट हारवेस्ट, मैनेजमेंट तथा मार्केंिटंग सहित सभी सेवाएं सुनिष्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में बागवानी क्षेत्र के पुनर्निर्माण तथा इसे मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है।
राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए मंत्री ने बागवानी क्षेत्रों के अधीन फलों के पेड़ों की गणना के आदेष जारी किये है।
मंत्री ने जम्मू प्रांत में 15 मई 2017 तथा श्रीनगर प्रांत में 30 मई 2017 तक गणना को पूरा करने के निर्देष दिये। बैठक में बताया गया कि सम्बंधित अधिकारियों ने अब तक 25 प्रतिषत गणना की है।
बाजार क्षेत्रों में बागवानी उत्पादन की मार्केंटिंग तथा परिवहन की नियमित्ता ने जबावदेही तथा पारदर्षिता लाने के लिए मंत्री ने एपीएमसी अधिनियम की षर्तो के अनुसार मार्केटिंग कमेटियों को चुनाव आयोजित करने के निर्देष दिये। इसके लिए जिलों के उपायुक्तों को चुनाव की तैयारियां करने को कहा गया।
संख्या 151
उच्च षिक्षा विभाग ने वेबसाइट, न्यूजलेटर षुरू किया
जम्मू, 18 अप्रैल 2017-जम्मू कष्मीर उच्च षिक्षा विभाग ने आज अपने आनलाईन अधिकारिक वेबसाइट को षुरू किया।
इस वेबसाइट का षुभारंभ षिक्षा मंत्री सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तथा षिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने किया।
ूूूण्राीपहीमतमकनबंजपवदण्दपबण्पद वेबसाइट से विभाग के कार्य की जानकारी मिलेगी तथा इससे राज्यभर में उच्च षिक्षा संस्थानों का सम्पर्क बढ़ेगा। यह पोर्टल राज्य के विष्वविद्यालयों, डिग्री तथा पेषेवराना कालेजों में उपलब्ध कोर्स की जानकारी भी उपलब्ध करवायेगा।
इस अवसर पर विभाग ने अपने न्यूजलेटर-एजूकेषन प्लस एमर्जिंग ट्रेंड भी जारी किया।
यह न्यूजलेटर अकादमी तथा विकास में विभाग की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी देगा।
संख्या 152
राज्य में उच्च षिक्षा नई बुलंदियों को छुएगी: ढांचे को विस्तार पूर्ण गति से हो रहा है
अल्ताफ और प्रिया ने षैक्षिक विकास की गतिविधियों की समीक्षा की
मंत्रियों ने संस्थानों के प्रधानों से विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने के लिए कहा
जम्मू 18 अप्रैल 2017-राज्य सरकार मौजूदा उच्च षिक्षा संस्थानों को बड़े स्तर पर लाने के लिए इनके ढांचों को विकसित कर रही है जिसके साथ विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार लाभ पा सकेंगे।
इस विकास में नये डिग्री कालेजों के कैम्पस, राश्ट्रीय स्तर के षिक्षा संस्थान और मौजूदा ढांचों का विस्तार उच्च स्तरीय योजनाओं के अंतर्गत और प्रधानमंत्री द्वारा उपलब्ध किये गये प्राईम मिनिस्टर डिवेल्पमैंट पैकेज (पीएमडीपी) किया जाएगा।
षैक्षिक और विकसित गतिविधियों की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए आज षिक्षा मंत्री सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सरकार इस बात पर यकीन करती है कि कोई भी संस्थान बिना अच्छे ढांचे और फेकैल्टी की ऊंचाईयों को नहीं छू सकता।
उन्होंने कहा कि 'कक्षाओं को चलाना कोई उपलब्धी नहीं है जब तक षिक्षा संस्थानों के ढांचों एवं फेकैल्टी मापदंडों के आदर्षो पर खरे न उतरेंÓ। उन्होंने विभाग से कहा कि अपनी अधिक कोषिषों के साथ विकास के निषाने को पूरा करें।
षिक्षा राज्यमंत्री प्रिया सेठी भी इस बैठक में षामिल थीं। उनके साथ जम्मू विष्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. आर.डी. षर्मा, उपकुलपति केन्द्रीय विष्वविद्यालय जम्मू, कलस्टर विष्वविद्यालय जम्मू, प्रो. अषोक ऐमा, अंजू भसीन, कमिष्नर सैक्टरी उच्च षिक्षा असगर अली सैमून, तीनों विष्वविद्यालय के वरिश्ठ फेकैल्टी सदस्यों, जम्मू संभाग के विभिन्न कालेजों के मुख्य, आरएंडबी, जेकेपीसीसी के अधिकारी और अन्य निर्माण एजैंसियों के कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
षैक्षिक गतिविधियों पर जोर डालते हुए मंत्री ने संस्थानों के मुख्य को कहा कि वे विद्यार्थियों के साथ मेलजोल बड़ाकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा 'विद्यार्थियों का पहला सम्पर्क कालेज के प्रिंसिपल के साथ ही होता हैÓ और आपको उनके साथ निकटीय सम्बंध बनाने की आवष्यकता है जिसके साथ उनकी समस्याओं और षंकाओं का निवारण हो सकेगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि षिक्षा संस्थानों से हानिकारक तत्वों को दूर रखने के लिए बाहरी हस्तक्षेप को कम करने की आवष्यकता है। कष्मीर में विद्यार्थियों के छिटपुट प्रदर्षनों की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत से कालेजों के प्रमुखों का योगदान सराहनीय है जिन्होंने परिस्थिति पर काबू पाया।
मंत्री ने कालेज फेकैल्टी सदस्यों के मुददों जिनमें पदोन्ती भी षामिल है, को सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने उच्च षिक्षा विभाग को कहा कि व्यापक प्रस्तावों को सामने लाया जाये ताकि दरबार मूव से पहले कालेज और विष्वविद्यालय के फेकैल्टी सदस्यों के सभी मुददों को हल किया जाये।
मंत्री ने निर्देष देते हुए कहा कि कालेज के विभिन्न प्रांतों के विद्यार्थियों को अपने विचार और अनुभव को बांटने हेतु मंच प्रदान करने के लिए युवा महोत्सवों का आयोजन किया जाये।
प्रिया सेठी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि प्रत्येक कालेज में नियमित सलाह सत्र विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिसके साथ विद्यार्थी अपने भविश्य के लिए दिषानिर्देष पा सकेंगे। इसके साथ वे अपनी इच्छा अनुसार रोजी रोटी कमाने के साथ साथ गल्त संगति से भी दूर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कालेजों में बायोमिट्रिक अटैंडेंस का भी प्रावधान होना चाहिए जिसके साथ अवांछित तत्वों को कैम्पस में दाखिल होने से रोका जा सकेगा।
अल्ताफ बुखारी ने जम्मू विष्वविद्यालय से कहा कि निजि बीएड कालेजों के दाखिले के लिए वे अपना तरीका स्थापित करे। उन्होंने कहा कि यह संस्थानों की कार्यकारिणी को सुप्रवाही बनाने के लिए कारगर होगा।
इससे पहले आयुक्त सचिव ने पावर प्वाईंट प्रस्तुत के द्वारा राज्य के नये प्रस्तावित षिक्षा संस्थानों के ढांचों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और स्वीकृति राषि के साथ विभाग के भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के बारे में भी अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 9 सरकारी/नीजि विष्वविद्यालय और 96 सरकारी डिग्री कालेज 1.40 लाख नामांकन के साथ मौजूद हैं और 208 नीजि कालेज जिसमें 151 बीऐड कालेज, 10 लॉ कालेज, 1 कला संस्थान और 5 इंजीनियरिंग कालेज षामिल हैं।
आयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि सरकारी कालेजों में 2620 फेकैल्टी हैं जिसमें प्रिंसिपल, एसोसिएट, प्रोफैसर, फिजिकल टेऊनिंग इंस्टक्टर और लाईब्रेरियन भी षामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने सरकारी कालेजों और उच्च षिक्षा संस्थानों के विभिन्न पदों को भरने के लिए रिक्रियूटमैंट एजैंसियों को कार्य सोंपा है। ढांचों के बारे में चर्चा करते हुए आयुक्त सचिव ने बताया कि 65 सरकारी डिग्री कालेज अपने ही परिसर में चल रहे हैं जबकि 23 अन्य भवन निर्माणाधीन हैं जिनमें से 16 वर्श 2017-18 में पूरे किये जाने की संभावना है और बचे हुए 7 अगले वर्श 2018-19 में पूरे किये जाऐंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 7 डिग्री कालेजों की भूमि अधिग्रहन का कार्य चल रहा है और उनके निर्माण का कार्य भी षीघ्र ही षुरू किया जाएगा जबकि 2 और कालेजों का निर्माण बिष्नाह और हादीपोरा (बारामुला) में न्यायालय द्वारा रोका गया है। उन्होंने कहा कि पीएमडीपी के अंतर्गत 50 करोड़ रु. घाटी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए 7 डिग्री कालेजों की पुर्ण बहाली के लिए दिये गये हैं।
रूसा के पहले चरण के अंतर्गत राज्य में 269 करोड़ रु. की मंजूरी दी है और भारत सरकार ने 124.81 करोड़ रु. जारी किये हैं जिनमें से 115.60 करोड़ रु. वर्श 2016-17 तक खर्च किये जा चुके हैं।
आयुक्त सचिव ने नेषनल इंस्टीच्यूट आफ टैकनालोजी (एनआईटी) श्रीनगर और गवर्नमैंट कालेज फार इंजीनियरिंग (जीसीईएंडटी) जम्मू की कार्यकरनी के बारे में भी विस्तार किया। इसके साथ नये मंजूर किये गये संस्थान जैसे कि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट (आईआईएम) जम्मू परिसर के बिना श्रीनगर, इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनालोजी (आईआईटी), और इंस्टीच्यूट आफ मैथेमैटिक्स के बारे में भी विस्तार किया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के लिए 2 नये इंजीनियरिंग कालेजों की भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने नये मंजूर किये गये संस्थानों पीएमडीपी द्वारा दी गई राषि के बारे में भी विस्तार किया।
संख्या 153
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