दीपाक्षर टाइम्स संवाददाता
जम्मू।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों (एफसीएस और सीए) व सूचना मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने जीएसटी के प्रभाव पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
वाणिज्यिक टैक्स, माप तोल तथा एफसीएस व सीए विभाग के अधिकारियों ने राज्य में जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद पूर्व-पैक किए गए वस्तुओं के स्टॉक पर मुनाफे की जांच के लिए निवारणीय उपायों पर चर्चा की।
बैठक में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए।
बैठक में, मंत्री ने प्रवर्तन एजेंसियों को परिर्वतन अवधि के दौरान सर्तक रहने का निर्देश दिया ताकि व्यापारियों को उपभोक्ताओं ने अधिक भुगतान न किया हो। उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक नये टैक्स व्यवस्था के तहत वस्तुओं की बाजारों में कमी है, जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। उन्होंने जीएसटी शासन को स्थानांतरित करने में व्यापार समुदाय की सहायता करने के लिए उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशन दिया,' कम्प्यूटरी.त बिलिंग के बिना उत्पादों को बेचने से बचने को कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यापारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वस्तुओं की संशोधित दरों को बिलों में ठीक से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
मंत्री ने दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग से एफसीएस और सीए व माप तौल विभाग के अधिकारियों के लिए जीएसटी के विभिन्न पहलुओं, पृष्ठभूमि, अवधारणा, पंजीकरण, करों के प्रकार और नए टैक्स शासन (जीएसटी) और वैट के बीच अंतर के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा। ।
उन्होंने बल दिया कि उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी कार्यशाला में शामिल होना चाहिए।
बैठक में आयुक्त सचिव एफसीएस और सीए शफीक अहमद रैना, आयुक्त वाणिज्यिक कर पीआई खातिब, निदेशक एफसीएस व सीए आरए इंकलाबी, अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर अनु मल्होत्रा, संयुक्त नियंत्रक एलएमडी अमर सिंह, उप-नियंत्रक एलएमडी मनोज प्रभाकर, सहायक निदेशक और निरीक्षक शामिल थे।
जम्मू।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों (एफसीएस और सीए) व सूचना मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने जीएसटी के प्रभाव पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।वाणिज्यिक टैक्स, माप तोल तथा एफसीएस व सीए विभाग के अधिकारियों ने राज्य में जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद पूर्व-पैक किए गए वस्तुओं के स्टॉक पर मुनाफे की जांच के लिए निवारणीय उपायों पर चर्चा की।
बैठक में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए।
बैठक में, मंत्री ने प्रवर्तन एजेंसियों को परिर्वतन अवधि के दौरान सर्तक रहने का निर्देश दिया ताकि व्यापारियों को उपभोक्ताओं ने अधिक भुगतान न किया हो। उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक नये टैक्स व्यवस्था के तहत वस्तुओं की बाजारों में कमी है, जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। उन्होंने जीएसटी शासन को स्थानांतरित करने में व्यापार समुदाय की सहायता करने के लिए उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशन दिया,' कम्प्यूटरी.त बिलिंग के बिना उत्पादों को बेचने से बचने को कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यापारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वस्तुओं की संशोधित दरों को बिलों में ठीक से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
मंत्री ने दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग से एफसीएस और सीए व माप तौल विभाग के अधिकारियों के लिए जीएसटी के विभिन्न पहलुओं, पृष्ठभूमि, अवधारणा, पंजीकरण, करों के प्रकार और नए टैक्स शासन (जीएसटी) और वैट के बीच अंतर के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा। ।
उन्होंने बल दिया कि उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी कार्यशाला में शामिल होना चाहिए।
बैठक में आयुक्त सचिव एफसीएस और सीए शफीक अहमद रैना, आयुक्त वाणिज्यिक कर पीआई खातिब, निदेशक एफसीएस व सीए आरए इंकलाबी, अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर अनु मल्होत्रा, संयुक्त नियंत्रक एलएमडी अमर सिंह, उप-नियंत्रक एलएमडी मनोज प्रभाकर, सहायक निदेशक और निरीक्षक शामिल थे।
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