गुणवत्ता जांच की समीक्षा पूर्णता प्रक्रिया के दौरान की जानी चाहिए
दीपाक्षर टाइम्स संवाददाता
श्रीनगर।
श्रीनगर।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की पूर्णता, धन और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक परियोजना निगरानी तंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने आज यह टिप्पणी की।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निगरानी तंत्र परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करेगा जिससे इनके शुरू होने से लोगों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने विकास परियोजनाओं के समय समापन के लिए सख्त पालन का निर्देश देते हुए कहा, 'यह केवल खर्च की बात नहीं है। यह सामाजिक प्रासंगिकता और इन परियोजनाओं की जरूरतों का सवाल है जो तेजी से बदलते रहते हैं और इसे ध्यान में रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना के समय समापन के मूल्यांकन के साथ-साथ, यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना के लिए निधि प्रवाह की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि ऐन समय पर धन की कमी के कारण कोई परियोजनाएं नहीं फंसेगी और समय पर धन अच्छी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया के दौरान भी की जानी चाहिए ताकि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किसी भी शिकायत के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी जा सके।
बैठक में बताया गया था कि पुलिस हाऊसिंग कॉरपोरेशन (पीएचसी) द्वारा वर्तमान में राज्य में 492 रु करोड की लागत वाली 195 परियोजनाओं को निष्पादित किया गया है। बैठक को सूचित किया गया था, निगम ने अपने गठन से अब तक पूरे राज्य में 2461 करोड रुपये की लागत से 607 परियोजनाएं पूरी की हैं। निष्पादन के तहत परियोजनाओं में चढूरा, मागम, मकाहमा, डुरु, उधमपुर, रामबन, कठुआ और अन्य स्थानों के अलावा अन्य सरकारी संरचनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव बी बी व्यास, पुलिस महानिदेशक डॉ एस पी वेद, प्रधान सचिव गृह आर के गोयल, एमडी जेके पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वी.के. चौधरी, सचिव योजना सलीम शेशगर और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने आज यह टिप्पणी की।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निगरानी तंत्र परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करेगा जिससे इनके शुरू होने से लोगों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने विकास परियोजनाओं के समय समापन के लिए सख्त पालन का निर्देश देते हुए कहा, 'यह केवल खर्च की बात नहीं है। यह सामाजिक प्रासंगिकता और इन परियोजनाओं की जरूरतों का सवाल है जो तेजी से बदलते रहते हैं और इसे ध्यान में रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना के समय समापन के मूल्यांकन के साथ-साथ, यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना के लिए निधि प्रवाह की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि ऐन समय पर धन की कमी के कारण कोई परियोजनाएं नहीं फंसेगी और समय पर धन अच्छी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया के दौरान भी की जानी चाहिए ताकि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किसी भी शिकायत के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी जा सके।
बैठक में बताया गया था कि पुलिस हाऊसिंग कॉरपोरेशन (पीएचसी) द्वारा वर्तमान में राज्य में 492 रु करोड की लागत वाली 195 परियोजनाओं को निष्पादित किया गया है। बैठक को सूचित किया गया था, निगम ने अपने गठन से अब तक पूरे राज्य में 2461 करोड रुपये की लागत से 607 परियोजनाएं पूरी की हैं। निष्पादन के तहत परियोजनाओं में चढूरा, मागम, मकाहमा, डुरु, उधमपुर, रामबन, कठुआ और अन्य स्थानों के अलावा अन्य सरकारी संरचनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव बी बी व्यास, पुलिस महानिदेशक डॉ एस पी वेद, प्रधान सचिव गृह आर के गोयल, एमडी जेके पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वी.के. चौधरी, सचिव योजना सलीम शेशगर और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
0 टिप्पणियाँ :
एक टिप्पणी भेजें