श्रीनगर।
वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में जम्मू कश्मीर नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है जो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदल देगा।
मंत्री ने कहा कि निगम सरकारी लेखा प्रणाली के बाहर वाणिज्यिक लेखा प्रणाली को बनाए रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज की खरीद के लिए एकमात्र एजेंसी होगी।
डॉ द्राबू ने यहां आयोजित एक बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा, 'इस प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के दौरान निगम एक कुशल खरीद और वितरण नेटवर्क के माध्यम से राज्य को कवर करेगा।
बैठक में आयुक्त सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी, महानिदेशक बजट मोहम्मद इशाक वानी, निदेशक संहिता, मोहम्मद रफी अंद्राबी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के बजाय निगम को निगम द्वारा संचालित एक एजेंसी बना कर अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए काम पर रखने वाले श्रमिकों से निपटने की संभावना का पता लगाना चाहिए।
डा द्राबू ने कहा,'खातों में पारदर्शिता बनाए रखने के दौरान सरकार का पीडीएस पर बजटीय नियंत्रण होना चाहिए। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वाणिज्यिक लेखा प्रणाली में पारदर्शिता की बहुत सारी चिंताओं को साझा करते हैं। यह निगम उन चिंताओं को संबोधित करने की दिशा में एक कदम है।
निगम पिसाई की लागत का भुगतान और खरीद, मिलिंग या प्रोसेसिंग शुल्क के लिए मिलर्स को अन्य आकस्मिक शुल्क, और खरीद बिंदु से निश्चित बिक्री बिंदु तक परिवहन शुल्क भुगतान करेगा।
उसने कहा, अनाज के अतिरिक्त, निगम अन्य .षि उत्पादों, जैसे दालों का के घरेलू व्यापार भी कर सकता है। चीनी को पड़ोसी राज्यों के चीनी कारखानों से सीधे खरीदी जा सकती है और परिवहन के कम से कम महंगे माध्यमों का उपयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर में पहुंचाया जा सकता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभागीय लेखांकन को रद्द कर देगा और इसे उचित वाणिज्यिक लेखा प्रणाली के साथ बदल देगा।
वित्त मंत्री ने कहा, 'वित्त विभाग इसे एक वर्ष के परिक्रामी निधि के साथ प्रदान कर सकता है।निगम, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं एमडीएम, एमएमएसएफएएस, एएई, सोशल वेलफेयर स्कीम इत्यादि को भी शामिल करेगी, खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रित करने,, अनाज के वितरण और वितरण में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। इसका प्रमुख एक प्रबंध निदेशक होगा।
वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में जम्मू कश्मीर नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है जो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदल देगा। मंत्री ने कहा कि निगम सरकारी लेखा प्रणाली के बाहर वाणिज्यिक लेखा प्रणाली को बनाए रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज की खरीद के लिए एकमात्र एजेंसी होगी।
डॉ द्राबू ने यहां आयोजित एक बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा, 'इस प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के दौरान निगम एक कुशल खरीद और वितरण नेटवर्क के माध्यम से राज्य को कवर करेगा।
बैठक में आयुक्त सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी, महानिदेशक बजट मोहम्मद इशाक वानी, निदेशक संहिता, मोहम्मद रफी अंद्राबी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के बजाय निगम को निगम द्वारा संचालित एक एजेंसी बना कर अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए काम पर रखने वाले श्रमिकों से निपटने की संभावना का पता लगाना चाहिए।
डा द्राबू ने कहा,'खातों में पारदर्शिता बनाए रखने के दौरान सरकार का पीडीएस पर बजटीय नियंत्रण होना चाहिए। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वाणिज्यिक लेखा प्रणाली में पारदर्शिता की बहुत सारी चिंताओं को साझा करते हैं। यह निगम उन चिंताओं को संबोधित करने की दिशा में एक कदम है।
निगम पिसाई की लागत का भुगतान और खरीद, मिलिंग या प्रोसेसिंग शुल्क के लिए मिलर्स को अन्य आकस्मिक शुल्क, और खरीद बिंदु से निश्चित बिक्री बिंदु तक परिवहन शुल्क भुगतान करेगा।
उसने कहा, अनाज के अतिरिक्त, निगम अन्य .षि उत्पादों, जैसे दालों का के घरेलू व्यापार भी कर सकता है। चीनी को पड़ोसी राज्यों के चीनी कारखानों से सीधे खरीदी जा सकती है और परिवहन के कम से कम महंगे माध्यमों का उपयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर में पहुंचाया जा सकता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभागीय लेखांकन को रद्द कर देगा और इसे उचित वाणिज्यिक लेखा प्रणाली के साथ बदल देगा।
वित्त मंत्री ने कहा, 'वित्त विभाग इसे एक वर्ष के परिक्रामी निधि के साथ प्रदान कर सकता है।निगम, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं एमडीएम, एमएमएसएफएएस, एएई, सोशल वेलफेयर स्कीम इत्यादि को भी शामिल करेगी, खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रित करने,, अनाज के वितरण और वितरण में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। इसका प्रमुख एक प्रबंध निदेशक होगा।
0 टिप्पणियाँ :
एक टिप्पणी भेजें